केंद्रीय मंत्री आठवले का विवादित बयान ...

पाटीदारो को OBC में समाविष्ट नहीं करना चाहिए , उसको अलगसे आरक्षण दीजिये : आठवले जी  





गुजरात में पाटीदार (Patidar) समुदाय को Other Backward Class (OBC) में शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें एक अलग कक्षा में आरक्षण दिया जा सकता है, यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने शनिवार को कही थी।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मेरी राय है कि उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल ना करके उन्हें एक अलग श्रेणी के तहत आरक्षण दिया जा सकता है।"

एक तरफ, गुजरात में आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुवे हाल ही में मोदी केबिनेट में फेर-बदल कर के पाटीदारो का कद बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के केबिनेट मंत्री आठवले जी ने अहमदाबाद की अपनी मुलाकात के दौरान अपना मत रखते हुवे कहा की, पाटीदारो को OBC में समाविष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अलग श्रेणी में आरक्षण देना चाहिए।

किन्द्र की सरकार ने लोकसभा में OBC आरक्षण कानून बनाकर पाटीदारो को आरक्षण देना आसान बना रही है तभी केंद्रीय मंत्री आठवले जी के यही पाटीदार विरोधी सुरों से गुजरात की राजनीती में भूचाल-सा मच गया है। इतनाही नहीं, इस बात को लेकर अभी गुजरात में पाटीदार आरक्षण की राजनीती शरू हो चुकी है।

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अहमदाबाद की अपनी एक दिन की मुलाकात के दौरान रामदास आठवले ने पत्रकारों से बात करते हुय्रे कहा था कि EBC का निर्णय योग्य है लेकिन उसका लाभ सभी लोगों को नहीं मिलता।

वार्षिक आय 8 लाख से काम हो उसे आरक्षण मिले ऐसा कोई कानून सरकार को बनाना चाहिए। पाटीदारो को OBC में शामिल न कर के पर उसको अलग श्रेणी बनाकर उसको आरक्षण दीजिये।

हम शुरू से ही महाराष्ट्र ( Maharashta ) में मराठों, गुजरात ( Gujarat ) में पाटीदारों, हरियाणा ( Hariyana ) और उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में जाटों और राजस्थान ( Rajasthan ) में राजपूतों को आरक्षण देने के लिए एक कानून की मांग कर रहे हैं, बशर्ते लाभार्थी की (वार्षिक) आय 8 लाख रुपये से कम हो।

उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 (ए) में संशोधन करने के केंद्र सरकार के फैसले से मराठों और पाटीदारों को आरक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री आरक्षण का समर्थन करते हैं और उनकी सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को 10% Economic Backward Class ( EWS ) कोटा प्रदान किया है।

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